काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि छलफल सुरु भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै छलफल नेपाल सरकारको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या तथा मौद्रिक र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै केन्द्रित हुने बताए।
छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसकी गङ्गालक्ष्मी अवालले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीबाट लिइने ३ प्रतिशत शुल्क हटाउन वा न्यूनतम बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नेकपा (एमाले) का डा. पुष्पराज कँडेलले विधेयकमा विभिन्न २० शीर्षकमा करको व्यवस्था गरिएको भए पनि आयकरसम्बन्धी विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सुशील खड्काले कर प्रणाली सरल र निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी पार्वती विकले पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाउँदा विकास प्रयास प्रभावित हुने टिप्पणी गरिन्। नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रकुमार केरुङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित करका दरलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरे।
रास्वपाका हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् भने अर्का संशोधनकर्ता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई बैठकमा अनुपस्थित रहे। विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ।
यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेस गरिन्।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ पनि प्रस्तुत गरिन्।
सम्बन्धित खवर
